लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, देखें क्या बताई वजह !

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रांची, चारा घोटाले के एक मामले में सजा काट रहे लालू यादव को राहत नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि राज्य के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में सभी घोटालों में उनकी भूमिका प्रतीत होती है।

पिछले साल 23 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया था और छह जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनायी थी। लालू प्रसाद यादव की तरफ से 12 जनवरी को इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की गई थी और जमानत याचिका भी दायर की थी।

लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू यादव की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस घोटाले के दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर लालू यादव की जिम्मेदारी थी कि वह राज्य के हितों की रक्षा करें लेकिन इसके विपरीत न सिर्फ वह चारा घोटाले के सभी मामलों में मौन रहे बल्कि प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि वह इन मामलों में स्वयं शामिल थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि लोकलेखा समिति ने वर्षों तक घोटाले से जुड़ी फाइलों को अपने पास रखा लेकिन इन मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अदालत ने कहा कि लालू यादव ने न तो साढ़े तीन वर्ष की सजा की आधी अवधि अभी जेलों में काटी है और न ही वह किसी गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में जमानत देने का कोई भी पुष्ट आधार नहीं है।

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