अखिलेश सरकार ने निकाली बंपर सरकारी नौकरियां, नवंबर तक हो जायेगी ज्वाइनिंग

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लखनऊ, प्रदेश की बिजली व्यवस्था संभालने के लिए पावर कॉर्पोरेशन व पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को अगले महीने तक लगभग 1500 नए इंजीनियर मिल जाएंगे। इसके अलावा लगभग 1000 तकनीकी पदों पर भी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है।

नए इंजीनियरों की भर्ती के साथ-साथ जेई से लेकर मुख्य अभियंता स्तर-1 तक के लगभग 500 अभियंताओं की पदोन्नति भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विद्युत सेवा आयोग के जरिये नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेज कर दी गई है।

प्रदेश में उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, नए ट्रांसमिशन व वितरण उपकेंद्रों और नए बिजलीघरों की स्थापना के मद्देनजर पावर कॉर्पोरेशन व ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने शासन को नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था।

इन पदों पर होंगी भर्तियां

शासन ने पावर कॉर्पोरेशन में 1480 तथा ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 1529 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। पावर कॉर्पोरेशन में मुख्य अभियंता स्तर-1 व स्तर-2 के कुल 20, एसई के 60, एक्सईएन के 200, सहायक अभियंता के 400 तथा अवर अभियंता के 800 पदों को मंजूरी दी गई है।

ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में मुख्य अभियंता स्तर-2 के तीन, अधीक्षण अभियंता के 13, अधिशासी अभियंता के 34, सहायक अभियंता के 120, अवर अभियंता के 224, तकनीशियन ग्रेड-2 (टीजी-2) के 977 तथा लेखाकार के 38 पद स्वीकृत हुए हैं।

संचार एवं कम्प्यूटराइजेशन संवर्ग में अधीक्षण अभियंता का एक, अधिशासी अभियंता के चार, सहायक अभियंता के छह, अवर अभियंता के 12 तथा टीजी-2 के 40 पद स्वीकृत किए गए हैं।

30 नवंबर तक हो जाएंगी भर्तियां

विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से दोनों ही निगमों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेजी आ गई है। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा।

नवंबर के पहले सप्ताह तक लिखित परीक्षा कराकर नतीजे घोषित करने की योजना बनाई गई है। 30 नवंबर तक साक्षात्कार आदि की कार्यवाही पूरी करके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

500 से ज्यादा पदों पर प्रोन्नति के जरिये तैनाती की जानी है। इसके लिए भी वरिष्ठता सूची तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए पदों के सृजन से दोनों निगमों पर लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा।

हालांकि प्रबंधन का दावा है कि मानव संसाधन में वृद्धि से राजस्व में लगभग 200 करोड़ रुपये हर महीने इजाफा होगा और बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने में भी मदद मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र के मुताबिक नवसृजित पदों पर 30 नवंबर तक नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

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