रद्द हो सकती है केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों की सदस्यता

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केजरीवाल सरकार को संसदीय सचिव बिल पर तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने सरकार के संसदीय सचिव बिल को ठुकरा दिया है। यह बिल संसदीय सचिवों को लाभ के पद से बाहर रखने को लेकर था। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली सरकार के इस बिल को सिरे से नकार दिया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों को खतरा हो सकता है।

पिछले साल मार्च में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्त किया था जिसमें किसी तरह का वेतन भत्ता देने की मनाही थी। इसमें बताया गया था कि इन नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

लेकिन प्रशांत पटेल नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर इन नियुक्तियों को ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट के दायरे में बताकर सभी 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।

आज की परिस्थितियो में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो संभव है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार अस्थिर हो जाए। आप के 21 विधायकों की सस्यता जा सकती है ऐसे में इन विधायकों को फिर से जनता के बीच चुनाव के लिए जाना पड़ सकता है।

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