योगी सरकार की पहली बैठक में लिए गए ये फैसले, देखें क्या हैं ये फैसले

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के 15 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में मंगलवार शाम को हुई पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के फसली ऋण माफी के फैसले पर मुहर लगा दी है।

इसके तहत छोटे और मझोले किसानों का 1 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ कर दिया गया है। 2.15 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 30 हजार 729 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा 7 लाख किसानों का 5630 करोड़ एनपीए भी माफ किया गया है। यानी किसानों को कुल 36359 करोड़ रुपये की सौगात दी गई है। सरकार ने यह भी बताया है कि इसके लिए पैसा किसान राहत बॉन्ड जरिए जुटाएगी।

करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर योगी सरकार ने 9 फैसले किए हैं।

योगी की कैबिनेट बैठक के फैसले

  • प्रदेश में 5 हजार गेहूं खरीद केंद्र बनेंगे।
  • 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जाएगी।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (1625 प्रति क्विंटल) के अलावा प्रति क्विंटल पर 10 रुपये ढुलाई-लदाई के लिए दिए जाएंगे।
  • आधार कार्ड के आधार पर खरीदारी होगी और पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा।
  • ऐंटी रोमियो स्क्वॉड को कानूनी जामा पहनाया गया है।
  • सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है।
  • पूरे प्रदेश में इसे वाहवाही मिली है।
  • इस अभियान की प्रमाणिकता और अधिक हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो और दोषी को सजा मिले इसके लिए जरूरी प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
  • आलू किसानों की बेहतरी के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है।
  • यूपी में पूंजी निवेश बढ़े, उद्योग आएं, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए नई उद्योग नीति बनेगी।
  • उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमिटी बनेगी जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की स्टडी करेगी और यूपी के लिए नई नीति तैयार करेगी।
  • अवैध खनिज व्यापार के खिलाफ कमिटी बनाने का फैसला लिया गया।
  • केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह की कमिटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।
  • गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फैसला लिया गया।
  • 26 अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है।
  • कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाया कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाएगा।
  • पुराने लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे।

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